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संसद विशेष सत्र 2026: महिलाओं के आरक्षण विधेयक पर चर्चा

संसद के विशेष सत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने वाला विधेयक गिर गया है। इस विधेयक में 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव था। विपक्ष ने इस विधेयक की आलोचना की, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया कि किसी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। जानें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और क्या हुआ।
 

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक का गिरना


संसद विशेष सत्र 2026 के लाइव अपडेट: शुक्रवार को लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने वाला संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। यह विधेयक 2029 से लागू होने की योजना थी। इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया के तहत लोकसभा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव भी शामिल था। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा गुरुवार को संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान शुरू हुई थी।


विपक्ष ने इस विधेयक की तीखी आलोचना की, यह कहते हुए कि 2011 की जनगणना पर आधारित परिसीमन से असंतुलन उत्पन्न होगा, जिससे दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। हालांकि, सरकार ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी और यह बढ़ोतरी सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से होगी। आज इस सदन का अंतिम दिन है।