सरकार का नया बीज कानून: किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम

सरकार का प्रस्तावित नया बीज कानून

केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में एक नया बीज कानून पेश करने की योजना बना रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी किसान सम्मेलन में साझा की। उनका कहना है कि इस कानून का उद्देश्य किसानों को खराब और नकली बीजों से होने वाले नुकसान से बचाना और खेती की लागत को सुरक्षित बनाना है।

बीजों की गुणवत्ता पर बढ़ती चिंताएं

यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब देश के विभिन्न हिस्सों से बीजों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं।

नए बीज कानून की आवश्यकता

भारत में कृषि की सफलता बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि खराब बीजों के कारण किसानों की मेहनत और निवेश बेकार हो सकता है। कृषि अर्थशास्त्री डॉ. रमेश कुमार के अनुसार, "पिछले पांच वर्षों में कई राज्यों में खराब बीजों के कारण उत्पादन में 10 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। नया कानून इस समस्या को नियंत्रित कर सकता है।"

प्रस्तावित कानून के प्रमुख प्रावधान

सरकारी संकेतों और विशेषज्ञों की चर्चाओं के आधार पर, प्रस्तावित कानून में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हो सकते हैं:

• बीजों की अनिवार्य गुणवत्ता जांच और प्रमाणन


• नकली बीज बेचने पर सख्त जुर्माना


• बीज कंपनियों की जवाबदेही तय करना


• किसानों को मुआवजे का स्पष्ट प्रावधान


• स्थानीय और पारंपरिक बीजों के संरक्षण पर जोर

इन प्रावधानों का उद्देश्य किसानों का विश्वास बढ़ाना और कृषि बाजार को अधिक पारदर्शी बनाना है।

कृषि मंत्री का बयान

किसान सम्मेलन में कृषि मंत्री ने कहा, "किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें ऐसा बीज मिलना चाहिए जो भरोसेमंद हो और उनकी मेहनत का पूरा फल दे।" उन्होंने यह भी बताया कि सरकार किसानों से जुड़े कानून बनाते समय राज्यों और कृषि विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता देगी।

पिछले प्रयासों का संदर्भ

भारत में बीज कानून को लेकर पहले भी प्रयास किए गए हैं। सीड बिल 2019 इसी दिशा में एक कदम था, लेकिन विभिन्न कारणों से वह कानून नहीं बन सका। इस बार सरकार अधिक व्यावहारिक और संतुलित ढांचा लाने की बात कर रही है।

किसानों और कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

यह कानून फसल नुकसान के मामलों में कमी ला सकता है, खेती की लागत और जोखिम को घटा सकता है, और उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में सुधार संभव है। इसके अलावा, बीज बाजार में भरोसा और पारदर्शिता बढ़ेगी। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कानून सही तरीके से लागू हुआ, तो यह कृषि सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

आगे की प्रक्रिया

बजट सत्र में कानून पेश होने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। वहां से सुझाव आने के बाद इसे अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि किसानों के हित सर्वोपरि रखे जाएंगे।