सर्बिया में चुनावी उलटफेर: अलेक्जेंडर वुचिच की हार और छात्रों का आंदोलन

सर्बिया की राजनीति में बड़ा बदलाव

बेलग्रेड: सर्बिया में राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय से सत्ता में काबिज अलेक्जेंडर वुचिच ने रविवार को चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। उनकी दक्षिणपंथी पार्टी का सामना छात्रों के नेतृत्व वाले एक व्यापक विपक्षी आंदोलन से था, जो पिछले दो वर्षों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। यह घटनाक्रम बाल्कन क्षेत्र में संभावित राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।

वुचिच का राजनीतिक सफर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले वुचिच ने लगभग 14 वर्षों तक सर्बिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छात्र आंदोलन को विदेशी शक्तियों की साजिश करार दिया था, जो उन्हें सत्ता से हटाना चाहती थीं।

चुनाव परिणाम और प्रतिक्रिया

सर्बिया में लगभग 64 लाख मतदाता 250 सदस्यीय संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे थे। चुनाव में हार स्वीकार करते हुए वुचिच ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, छात्रों के समर्थन वाली ‘स्टूडेंट्स लिस्ट’ को 135 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उनकी सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी (एसएनएस) को लगभग 105 सीटें मिलने की संभावना है।

सुरक्षा व्यवस्था और जश्न

चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद, बेलग्रेड सहित कई शहरों में स्टूडेंट्स लिस्ट के समर्थक सड़कों पर उतर आए और अपनी जीत का जश्न मनाया। इस दौरान राजधानी में चुनाव आयोग के मुख्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया।

भ्रष्टाचार और जवाबदेही की मांग

सर्बिया में नवंबर 2024 में नोवी साद रेलवे स्टेशन की छतरी गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जवाबदेही की मांग की थी।

छात्रों का नया दृष्टिकोण

छात्रों ने गैर-दलीय अभियान चलाकर अर्थव्यवस्था में सुधार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया। उनके उम्मीदवारों में विशेषज्ञ, खिलाड़ी, किसान और कलाकार शामिल थे। सरकार समर्थक मीडिया की आलोचना के बावजूद, छात्र आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी समर्थन जुटाने की कोशिश की। इस घटनाक्रम ने सर्बिया में भ्रष्टाचार, सरकारी जवाबदेही और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चल रही बहस को और तेज कर दिया है।