सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी में उठ रहे सवाल और राजनीतिक हलचल

एनसीपी में उठते सवाल

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी के मामले में कौन सी ताकतें सक्रिय हैं। वे एनडीए का हिस्सा हैं और महाराष्ट्र की सरकार में भी उनकी भूमिका है। भाजपा के साथ उनके संबंधों में कोई तनाव नहीं है, खासकर उनके पति अजित पवार के निधन के बाद से जब से वे पार्टी के मामलों में अधिक सक्रिय हुई हैं। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ राजनीतिक दांव चलाए जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल, जो पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, का नाम इस संदर्भ में सामने आ रहा है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताकत इतनी नहीं है कि वे सुनेत्रा को परेशान कर सकें। इस स्थिति में सवाल उठता है कि प्रफुल्ल पटेल को किसका समर्थन प्राप्त है? क्या भाजपा के किसी बड़े नेता का हाथ उनके पीछे है, या एकनाथ शिंदे, जो मराठा राजनीति में एक मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं?

ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अजित पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी पर नियंत्रण पाने की कोशिशें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। पहले प्रयास में, उनके निधन के अगले दिन चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें प्रफुल्ल पटेल को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव था। उस समय वे कार्यकारी अध्यक्ष थे। हालांकि, सुनेत्रा पवार ने बाद में मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पदों पर कब्जा कर लिया और पहले भेजे गए पत्र को चुनाव आयोग को वापस भेज दिया।

अब, एक बार फिर से पार्टी के सचिव और झारखंड एनसीपी के प्रमुख सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार को नोटिस भेजा है, जिसमें उनके अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। इस बीच, प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी के कार्यों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार की बढ़ती राजनीतिक ताकत से अन्य नेता असंतुष्ट हैं। दूसरी ओर, अजित पवार के निधन और शरद पवार की विदाई के चलते एकनाथ शिंदे अकेले मराठा नेता बनने की इच्छा रखते हैं। यदि एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल आदि का प्रभाव बढ़ता है, तो यह पार्टी गैर-मराठा पार्टी बन जाएगी। यदि शिंदे मजबूत होते हैं, तो उनके माध्यम से देवेंद्र फड़नवीस को नियंत्रित करना आसान होगा। इस पूरे मामले में दिल्ली की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।