सेबी ने 144 करोड़ के स्टॉक हेरफेर घोटाले में 221 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध
सेबी की कार्रवाई का विवरण
मुंबई - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में पांच लिस्टेड कंपनियों से संबंधित एक बड़े स्टॉक हेरफेर घोटाले का खुलासा किया है। इस मामले में 221 संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सेबी ने 'पंप एंड डंप' ऑपरेशन की लंबी जांच के बाद लगभग 144 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को वापस जमा कराने का आदेश दिया है। इस 394 पन्नों के आदेश में, व्यक्तिगत निवेशक हनीफ शेख को इस नेटवर्क का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। जांच में पता चला है कि यह घोटाला 2017 से 2020 के बीच संचालित हुआ, जिसमें मौर्या उद्योग, 7एनआर रिटेल, दार्जिलिंग रोपवे कंपनी, जीबीएल इंडस्ट्रीज और विशाल फैब्रिक्स जैसी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि की गई।
इस प्रक्रिया में 200 से अधिक संस्थाएं शामिल थीं, जिन्होंने योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोप है कि ट्रेडरों ने मिलकर इन कंपनियों के शेयरों में कृत्रिम मांग उत्पन्न की, जिससे शेयरों की कीमतें और ट्रेडिंग गतिविधि तेजी से बढ़ गईं।
जब शेयरों की कीमतें बढ़ गईं, तब इस नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर एसएमएस अभियान चलाकर खुदरा निवेशकों को इन शेयरों को खरीदने के लिए प्रेरित किया। सेबी के अनुसार, हजारों निवेशकों को ऐसे संदेश भेजे गए जो प्रतिष्ठित ब्रोकरेज कंपनियों से संबंधित प्रतीत होते थे। इस कारण निवेशकों ने बड़ी संख्या में शेयर खरीदना शुरू कर दिया। जैसे ही खुदरा निवेशकों की खरीदारी बढ़ी, नेटवर्क से जुड़े अन्य संस्थाओं ने अपने शेयर ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया।
सेबी ने इस अवैध कमाई को विभिन्न कंपनियों, फाइनेंसरों और विदेशी मुद्रा कारोबारियों के माध्यम से छिपाने का प्रयास किया। जांच में यह भी पाया गया कि मध्यस्थ संस्थाएं बार-बार सामने आईं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह एक सुनियोजित और संगठित शेयर हेरफेर अभियान था। सेबी ने सभी संबंधित पक्षों को अक्टूबर 2020 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि वापस जमा करने का निर्देश दिया है।
हनीफ शेख को 7 वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उस पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शेख से जुड़े पांच संस्थाओं को 6 वर्षों के लिए बाजार से बाहर कर दिया गया है और प्रत्येक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य प्रतिभागियों को उनकी भूमिका के आधार पर 5 वर्ष तक के प्रतिबंध और 5 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
सेबी ने बताया कि इसकी जांच विभिन्न डिजिटल और वित्तीय साक्ष्यों पर आधारित थी, जिसमें ट्रेडिंग रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल फोन डेटा, व्हाट्सएप चैट और अन्य सूचनाएं शामिल थीं।