सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में मिली कानूनी राहत

कांग्रेस नेताओं को मिली राहत

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि यह मामला किसी प्राथमिकी से संबंधित नहीं है, बल्कि निजी आरोपों के आधार पर आगे बढ़ाया गया था, इसलिए ईडी की शिकायत इस स्तर पर मान्य नहीं है।

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले की शुरुआत आपराधिक जांच की सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी। कोर्ट के अनुसार, नेशनल हेराल्ड से संबंधित विवाद मुख्य रूप से एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुआ था, न कि किसी आपराधिक प्राथमिकी से। इसलिए, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को इसी आधार पर आगे बढ़ाना उचित नहीं है।

यह मामला यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से संबंधित है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती थी। ईडी का आरोप था कि यंग इंडियन के माध्यम से AJL की संपत्तियों पर अवैध नियंत्रण स्थापित किया गया। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी से पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है। अदालत के इस निर्णय को कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह निर्णय इस बात का संकेत है कि मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित था। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अदालत का यह आदेश आगे की जांच और अपील की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिलहाल, इस फैसले के बाद सोनिया और राहुल गांधी को तात्कालिक राहत मिली है, लेकिन यह देखना होगा कि ईडी इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देती है या नहीं।