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हरियाणा कृषि मेले में किसानों को मिली राहत, फसल क्षति मुआवजे की घोषणा

हरियाणा के हिसार में आयोजित कृषि मेले में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के लिए फसल क्षति मुआवजे की घोषणा की। बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 लाख किसानों ने दावे किए हैं, जिनका सत्यापन 25 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। जानें इस मेले में और क्या खास हुआ।
 

कृषि मेला का उद्घाटन

Crop Damage Compensation Haryana Cm:  हिसार | हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 सितंबर से दो दिवसीय कृषि मेला आरंभ हुआ है।


मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में दूर-दूर से आए किसान नई कृषि तकनीकों और जानकारियों से अवगत हो रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने विश्वविद्यालय को देश का गौरव बताया और कहा कि यहां के वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि विकास के लिए निरंतर शोध कर रहे हैं।


किसानों के लिए राहत की घोषणा

किसानों के लिए राहत की खबर Crop Damage Compensation


कृषि मेले के नए ग्राउंड में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करते हुए सीएम नायब सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ और जलभराव से प्रभावित फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा।


सीएम ने कहा, “मैं खुद एक किसान हूं और किसानों का दर्द अच्छे से समझता हूं।” इस घोषणा ने किसानों में खुशी की लहर दौड़ा दी।


ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दावों की संख्या

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 लाख दावे


बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल पर 15 सितंबर तक लगभग 5 लाख किसानों ने 29.49 लाख एकड़ भूमि पर फसल नुकसान का दावा किया है। अब इन दावों की विशेष गिरदावरी और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद मुआवजा राशि निर्धारित की जाएगी।


सत्यापन प्रक्रिया का विवरण

25 सितंबर तक पूरा होगा सत्यापन


राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दावों का सत्यापन कई स्तरों पर किया जा रहा है। पहले चरण में पटवारी जांच कर रहे हैं। इसके बाद कानूनगो, सर्किल राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार पुनः सत्यापन करेंगे।


जिला राजस्व अधिकारी और एसडीएम भी जांच करेंगे। डीसी 5% क्षेत्र का सत्यापन करेंगे, जबकि 2% क्षेत्र का सत्यापन संभागीय आयुक्त करेंगे। सरकार ने सत्यापन की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की है।