हरियाणा में ऑनलाइन भूमि रजिस्ट्रेशन की नई प्रणाली: जानें कैसे होगा काम
हरियाणा में भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए नई व्यवस्था
हरियाणा ऑनलाइन भूमि रजिस्ट्रेशन: भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए नया नियम! अब सभी कार्य ऑनलाइन होंगे, जानें कैसे: हरियाणा| हरियाणा के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना! मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार 11 अगस्त से नारायणगढ़ तहसील में एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही है।
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भूमि रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस होगा। यह नई प्रणाली भूमि खरीद और बिक्री को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया होगी सरल
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट लोगों के लिए भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
इस नई प्रणाली में खरीदार और विक्रेता ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। पहले अपॉइंटमेंट के दिन दस्तावेजों की जांच होती थी, जिसके कारण 30% रजिस्ट्रियां दस्तावेजों की कमी या आपत्तियों के चलते रद्द हो जाती थीं। अब यह समस्या समाप्त हो जाएगी।
नया सिस्टम कैसे कार्य करेगा?
नए टेम्पलेट-आधारित प्रणाली में आवेदन ऑनलाइन तहसील कार्यालय को भेजा जाएगा। सत्यापन के बाद पोर्टल पर अनुमोदन प्राप्त होगा।
इसके बाद आवेदक भुगतान पूरा कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकेगा। अपॉइंटमेंट के दिन केवल फोटो और हस्ताक्षर या बायोमेट्रिक्स के लिए तहसील जाना होगा, क्योंकि स्वीकृत आवेदन पहले से ऑनलाइन होगा। इससे कतारें समाप्त होंगी और समय की बचत होगी।
पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देगा नया सिस्टम
डॉ. मिश्रा ने बताया कि इस प्रणाली से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। सभी राजस्व रिकॉर्ड रियल-टाइम में अपडेट होंगे। यदि किसी भूमि पर विवाद, कर्ज या अन्य मुद्दा होगा, तो वह स्वचालित रूप से प्रदर्शित होगा। इससे खरीदार और विक्रेता को सही जानकारी मिलेगी और वे सोच-समझकर निर्णय ले सकेंगे। साथ ही, आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट भी प्रदान की जाएगी, ताकि अधूरे कागजातों के कारण रजिस्ट्रेशन रद्द न हो।
भविष्य की योजनाएं और लाभ
डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राजस्व लीकेज को रोकने और सरकारी आय बढ़ाने में सहायक होगा। यह प्रणाली भूमि से संबंधित लेन-देन में विश्वास और जवाबदेही को बढ़ाएगी। भविष्य में इस प्रणाली में ऑनलाइन सीमांकन और स्वतः नामांतरण जैसी सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी। नारायणगढ़ में शुरू हो रहा यह पायलट प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में डिजिटल और पारदर्शी रजिस्ट्रेशन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सरकार की जन-केंद्रित सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।