हरियाणा सरकार का नवरात्रि पर किसानों के लिए बड़ा तोहफ़ा: गेहूं बीज पर सब्सिडी में वृद्धि

हरियाणा सरकार का किसान हितैषी कदम

हरियाणा सरकार ने नवरात्रि के अवसर पर किसानों को एक महत्वपूर्ण तोहफ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने प्रमाणित गेहूं बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस नए निर्णय के तहत, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अब प्रमाणित गेहूं के बीज पर सब्सिडी पिछले वर्ष की 1000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1075 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

बढ़ी हुई सब्सिडी का विवरण

यह सब्सिडी प्रमाणित गेहूं बीज की बिक्री पूरे राज्य में सरकारी एजेंसियों जैसे एचएसडीसी, एनएससी, हैफेड, एचएलआरडीएल, इफको, कृभको, और एनएफएल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार, प्रमाणित गेहूं की लागत 3000 रुपये प्रति क्विंटल होगी, जिससे किसानों के लिए आगामी बुवाई सीजन में प्रति एकड़ लागत 1200 रुपये होगी।

किसानों को होने वाला लाभ

हालांकि, पिछले वर्ष की बिक्री मूल्य (2875 रुपये प्रति क्विंटल) की तुलना में प्रमाणित गेहूं बीज की बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन यह बढ़ी हुई लागत गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि और बीज उत्पादक किसानों को 50 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के कारण है। राज्य सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाकर किसानों पर लागत का बोझ कम किया है।

फसल उत्पादकता में वृद्धि

सरकार के इस निर्णय से गेहूं की समय पर बुवाई को बढ़ावा मिलेगा, और उच्च उपज देने वाली प्रमाणित बीजों की किस्मों को अपनाने में मदद मिलेगी। इससे फसल उत्पादकता और समग्र कृषि आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। हरियाणा में गेहूं की फसल लगभग 60-62 लाख एकड़ क्षेत्र में बोई जाती है, और लगभग 12-14 लाख क्विंटल प्रमाणित गेहूं बीज की बिक्री होती है।

सरकारी समर्थन की प्रतिबद्धता

लगभग 5.5 लाख क्विंटल प्रमाणित गेहूं बीज सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि शेष बीज निजी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से किसानों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे।