हल्द्वानी में मतदाता सूची फर्जीवाड़ा: बीजेपी एजेंट ने उठाए गंभीर सवाल
हल्द्वानी में मतदाता सूची से नाम हटाने का विवाद
हल्द्वानी/नई दिल्ली: उत्तराखंड के हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फर्जी पहचान और निर्वाचन आयोग के पोर्टल का दुरुपयोग करने का मामला अब राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बूथ लेवल एजेंट इकराम अली ने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है और दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी. चिदंबरम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित 20 से अधिक विपक्षी सांसदों के सामने वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए।
फर्जी पहचान का उपयोग कर 28 मतदाताओं के नाम हटाए गए
बीएलए की आईडी का दुरुपयोग
इकराम अली पिछले छह महीनों से बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट के रूप में कार्यरत हैं। आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और निर्वाचन पोर्टल की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग करते हुए 12 अगस्त को 28 वैध मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म-7 भरे। जब इकराम को 20 अगस्त को इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो ऐसा कोई आवेदन किया और न ही किसी को इसके लिए अधिकृत किया था।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से किया इनकार
न्यायालय का हस्तक्षेप
इकराम ने जब पुलिस में शिकायत की, तो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद इकराम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभांगी गुप्ता ने 6 अक्टूबर को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया।
पुलिस की स्थगन याचिका खारिज
अदालत ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल
नैनीताल पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सत्र न्यायालय में स्थगन याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। स्थगन याचिका खारिज होने के बाद मजिस्ट्रेट का आदेश प्रभावी हो गया है और अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
विपक्षी दलों ने मामले को बनाया राष्ट्रीय मुद्दा
डिजिटल साक्ष्य की अहमियत
दिल्ली में 'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद इकराम अली ने बताया कि 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर संसद से लेकर सड़क तक नजर रखेंगे। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि पुलिस मामले के कानूनी और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। चुनाव आयोग के पोर्टल की यूजर आईडी, आईपी एड्रेस और लॉगिन डेटा की फॉरेंसिक जांच इस मामले में महत्वपूर्ण होगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि फर्जी पहचान का उपयोग कर वोटरों के नाम हटाने का षड्यंत्र किसने रचा।