हिमाचल प्रदेश में सरकारी लॉटरी की वापसी: किस्मत का नया पिटारा

हिमाचल प्रदेश लॉटरी की वापसी

हिमाचल प्रदेश लॉटरी: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद सरकारी लॉटरी को पुनः शुरू करने की योजना बनाई है। सभी आवश्यक नियम और प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट लॉटरी (रेगुलेशन) रूल्स, 2026 को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, और राज्य सरकार तथा गवर्नर ने इस पहल को स्वीकृति दे दी है। अब केवल मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतज़ार है, जिसके बाद लॉटरी का संचालन शुरू होगा।

टेंडर प्रक्रिया का इंतज़ार

अधिकारियों का अनुमान है कि लॉटरी से सालाना लगभग ₹100 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो सकता है। हालांकि, इस वित्तीय वर्ष में कई महीने बीत चुके हैं और टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए पहले साल में केवल ₹10 से ₹20 करोड़ की कमाई की उम्मीद की जा रही है। एक बार जब संचालन स्थिर हो जाएगा, तो सालाना राजस्व लगभग ₹50 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है।

सिक्किम के लॉटरी मॉडल का अनुसरण

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य वित्तीय दबाव में है और ₹1.03 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज़ के बोझ तले नए गैर-कर राजस्व स्रोतों की तलाश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश पंजाब, केरल और सिक्किम के लॉटरी मॉडल को अपनाने की योजना बना रहा है।

जैसे ही मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे, राज्य खजाना और लॉटरी विभाग टेंडर आमंत्रित करेगा। देशभर से तीन से चार प्रमुख लॉटरी ऑपरेटरों के भाग लेने की संभावना है, जो चयनित कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के लॉटरी संचालन का प्रबंधन करेंगे।

लॉटरी टिकट की कीमत

लॉटरी टिकट की कीमत ₹10 से ₹500 के बीच होने की संभावना है, और राज्य को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम छह बंपर ड्रॉ आयोजित करने की अनुमति होगी। 1999 में वित्तीय गड़बड़ियों और धोखाधड़ी के आरोपों के कारण हिमाचल प्रदेश में सरकारी लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब राज्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियमों और सुरक्षा उपायों के तहत इस प्रणाली को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है।