सीएम ने राज्य के सभी सरकारी विभागों में आरक्षण (संशोधन) को लागू करने के लिए बैठक की

पटना, 21 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम राज्य के सभी सरकारी विभागों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना कराई गई। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद् में उस पर चर्चा की गई और उसके आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया गया।

सीएम ने कहा कि दोनों सदनों से यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है। सभी विभाग इसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करें ताकि लोगों को इसका तेजी से लाभ मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना करायी गयी है जिसके आधार पर तय किया गया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन क्रय के लिए एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।सतत जीविकोपार्जन योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 2 लाख रुपये तक का लाभ दिया जायेगा।

सीएम ने कहा कि राज्य में अब तक 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं, अब 1 करोड़ 50 लाख जीविका दीदियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहरों में भी अब स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए न्याय के साथ विकास का कार्य कर रही है। सभी जाति एवं सभी वर्गों के हित के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 12.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर थे, जिन्हें स्कूल पहुंचाया गया और अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या आधे प्रतिशत से भी कम हो गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद राज्य का हरित आवरण क्षेत्र करीब 9 प्रतिशत था। काफी संख्या में पौधारोपण कराया गया और राज्य का हरित आवरण क्षेत्र अब 15 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को हर स्थिति में कायम रखें। जो भी व्यक्ति गड़बड़ करते हैं चाहे वे कोई भी हों उन पर सख्त कार्रवाई करें। समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम किया गया।

उन्होंने कहा कि मंदिर और कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई है जो बचे हुए हैं उनकी घेराबंदी भी जल्द कराएं। राज्य में कई आईकोनिक बिल्डिंग बनाई गई है। कई नये सरकारी भवनों बनाए गए हैं। सभी का ठीक ढंग से मेंटेनेंस करवाएं। बेहतर पथों के निर्माण के साथ-साथ उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को हर हालत में बेहतर शिक्षा जरूरी है। स्कूलों में पठन-पाठन का कार्य बेहतर ढंग से कराएं। साथ ही सभी अभिभावकों को प्रेरित करें कि अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें।

हिन्दुस्थान समाचार/ गोविन्द

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