बिहार में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए नए आवासीय विद्यालयों की स्थापना
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई पहल
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक छात्रों के विकास और उनके उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने किशनगंज और दरभंगा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित आवासीय वातावरण प्रदान करना है।
आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया
नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार इन आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया को इस दिसंबर से शुरू करने की योजना बना रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार, इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक योग्य छात्र इस योजना का लाभ उठा सकें।
छह समुदायों को मिलेगा लाभ
इन विद्यालयों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्रों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि आवासीय शिक्षा प्रणाली से छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार होगा।
आवेदन की प्रक्रिया
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है। सत्र 2025-26 के लिए कला और विज्ञान संकाय में नामांकन किया जाएगा। इस योजना के तहत केवल कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र ही आवेदन कर सकेंगे।
ग्रामीण छात्रों और बालिकाओं को प्राथमिकता
विभागीय जानकारी के अनुसार, इन आवासीय विद्यालयों में 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा, बिहार सरकार के अधीन शिक्षण संस्थानों में लागू आरक्षण प्रावधान भी यहां प्रभावी रहेंगे।
आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता
कक्षा 9 में नामांकन के लिए अधिकतम आयु 16 वर्ष और कक्षा 11 के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। जो छात्र वर्तमान में नवमी और ग्यारहवीं कक्षा में कला या विज्ञान संकाय में अध्ययनरत हैं, उनके आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार
यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2005 से पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। वर्तमान सरकार ने शिक्षा सहित सभी संबंधित विभागों के माध्यम से व्यवस्था को मजबूत किया है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की स्थापना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।