बिहार में महिला प्रतियोगियों के लिए नई आर्थिक सहायता योजना

महिलाओं के लिए राहत की नई योजना

पटना: बिहार की महिला प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए एक नई राहत योजना की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ अब सभी वर्गों की महिलाओं को मिलेगा। पहले यह सुविधा मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग महिलाओं तक सीमित थी। नए प्रस्ताव के अनुसार सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग की सफल महिला उम्मीदवारों को भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।

योजना का विस्तार

समाज कल्याण विभाग ने इस योजना के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभाग का मानना है कि कई महिला अभ्यर्थियों ने कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास की है, लेकिन वर्गीय पात्रता के कारण वे प्रोत्साहन राशि से वंचित रह गई थीं। अब इस व्यवस्था को व्यापक बनाने की योजना है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। मंजूरी मिलने पर सभी वर्गों की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

UPSC और BPSC के अलावा अन्य परीक्षाएं भी शामिल

यह योजना केवल केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी। प्रस्ताव के अनुसार, प्रशासनिक सेवाओं के साथ-साथ बैंकिंग, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल महिला अभ्यर्थियों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे उन छात्राओं को मदद मिलेगी जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा के बाद कोचिंग और अध्ययन सामग्री के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है।

अलग-अलग परीक्षाओं के लिए अलग प्रोत्साहन राशि

निर्धारित UPSC परीक्षाओं, जैसे भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा और कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को 75 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता देने का प्रस्ताव है। वहीं CDS, NDA, CBI और अन्य राज्यों की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 50 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है।

बैंकिंग और रेलवे परीक्षाओं में भी मिलेगा लाभ

प्रस्ताव में बैंकिंग और रेलवे क्षेत्र की कुछ प्रमुख परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। RBI ग्रेड-B, SBI और निर्धारित रेलवे भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ रही महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है, ताकि प्रतिभाशाली उम्मीदवार संसाधनों की कमी के कारण अपनी तैयारी बीच में न छोड़ें।

अब तक 4,513 महिलाओं को मिल चुका फायदा

वर्ष 2021-22 से अब तक 4,513 महिला अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इन लाभार्थियों के बीच लगभग 23.395 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। वर्तमान व्यवस्था में UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपये दिए जाते हैं, जबकि BPSC प्रारंभिक परीक्षा में सफल महिला उम्मीदवारों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।