बिहार सरकार में विभागों का बंटवारा: सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी
बिहार में नई कैबिनेट का गठन
पटना: शपथ लेने के एक दिन बाद, बिहार सरकार ने शुक्रवार को अपने मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर दिया। नई कैबिनेट में गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपी गई है।
सम्राट चौधरी, जो बीजेपी से जुड़े हैं, अब नीतीश सरकार में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन करेंगे। यह पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है।
गुरुवार को नीतीश कैबिनेट के 24 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन अभी तक केवल 18 मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए हैं। शेष छह विभागों के लिए राजनीतिक गतिविधियाँ जारी हैं। वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव को कृषि विभाग सौंपा गया है, जो सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक माना जाता है।
मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण
- डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग के साथ खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया।
- मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी मिली।
- दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
- नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग के साथ नगर विकास और आवास विभाग सौंपा गया।
- रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया।
- संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
- अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा विभाग मिला।
- सुरेंद्र मेहता को पशु और मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया।
- नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग मिला।
- रमा निषाद को पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपा गया।
- लखेंद्र पासवान को SC/ST कल्याण विभाग मिला।
- श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग दिया गया।
- प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला।
- LJPR कोटे में गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिए गए।
- HAM कोटे में लघु जल संसाधन विभाग मिला।
- संतोष सुमन को फिर से लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली।
- दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया।
NDA की चुनावी सफलता
यह ध्यान देने योग्य है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारी बहुमत प्राप्त किया। चुनावी परिणामों में गठबंधन को स्पष्ट जनसमर्थन मिला, जिससे राज्य में उसकी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतदाताओं ने एक बार फिर NDA के नेतृत्व और नीतियों पर भरोसा जताते हुए बड़ी संख्या में उसके उम्मीदवारों को विजयी बनाया। इस निर्णायक जीत ने न केवल NDA की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि विपक्ष पर भी गहरा दबाव डाला है।