दिल्ली में गैस सप्लाई में नया बदलाव: रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए नई नीति

गैस सप्लाई में महत्वपूर्ण परिवर्तन

दिल्ली में रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के लिए गैस सप्लाई में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है। सरकार ने नई नीति के तहत स्पष्ट किया है कि जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपलब्ध है, वहां बिना आवेदन के एलपीजी सिलिंडर नहीं मिलेगा। यह कदम स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और गैस वितरण प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए नियमों का प्रभाव हजारों छोटे और बड़े व्यवसायों पर पड़ेगा।

नए नियमों की जानकारी

सरकार के निर्देशों के अनुसार, अब व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को एलपीजी तभी उपलब्ध होगी जब वे तेल कंपनियों के साथ पंजीकृत हों। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क मौजूद है, वहां पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया

तेल मार्केटिंग कंपनियां अब उपभोक्ताओं के दस्तावेजों की जांच करेंगी। जिन व्यवसायियों ने पीएनजी के लिए आवेदन किया है, उनका रिकॉर्ड गैस वितरण कंपनी को भेजा जाएगा, ताकि आगे की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जा सके।

पीएनजी की अनुपस्थिति में राहत

जिन क्षेत्रों में अभी तक पीएनजी की सुविधा नहीं पहुंची है, वहां व्यवसायियों को फिलहाल राहत दी गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को एक आवेदन देना होगा, जिसमें वे भविष्य में पीएनजी अपनाने की सहमति देंगे। इसके आधार पर उन्हें एलपीजी की आपूर्ति जारी रहेगी।

विशेष अनुमति की प्रक्रिया

यदि किसी व्यवसायी को पीएनजी के साथ-साथ एलपीजी की भी आवश्यकता है, तो वह संबंधित अधिकारी को आवेदन कर सकता है। इस पर तेल कंपनियों की सलाह के बाद निर्णय लिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे गैस के उपयोग में पारदर्शिता और संतुलन आएगा।