दिल्ली में बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाओं का उद्घाटन

नई दिल्ली में विकास योजनाओं का शुभारंभ

नई दिल्ली: आज राजधानी दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 33,500 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर, सरकारी आवासों का पुनर्विकास और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने से संबंधित कार्य शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन पहलों से दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, आवास सुविधाएं आधुनिक होंगी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का उद्घाटन

प्रधानमंत्री लगभग 18,300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें दो नए कॉरिडोर शामिल हैं। पहला कॉरिडोर मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर तक लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा है। इन रूटों के शुरू होने से उत्तर और पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में मेट्रो सेवाएं बेहतर होंगी।

नई कनेक्टिविटी का लाभ

इन नए कॉरिडोर के उद्घाटन से दिल्ली के कई क्षेत्रों में यात्रा करना आसान हो जाएगा। बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा और यमुना विहार जैसे क्षेत्रों के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवाजाही पहले से अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। इससे ट्रैफिक का दबाव भी कम होने की संभावना है।

मेट्रो फेज-5 के नए कॉरिडोर का शिलान्यास

इस अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के फेज-5 ए के तहत तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 16 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे। इनमें आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक के मार्ग शामिल हैं। इन परियोजनाओं से राजधानी के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

सरकारी आवास पुनर्विकास परियोजना

प्रधानमंत्री जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (GPRA) पुनर्विकास योजना से संबंधित लगभग 15,200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी में पुराने सरकारी आवासों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। इस योजना के तहत 9,350 से अधिक नए फ्लैट और लगभग 48 लाख वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे सरकारी कार्यों की दक्षता में वृद्धि होगी।