दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: गरीब परिवारों को 15 महीने तक मुफ्त चीनी
दिल्ली सरकार का नया निर्णय
नए वर्ष की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) से जुड़े परिवारों को मुफ्त चीनी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह योजना जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक लागू रहेगी, जिससे लाभार्थियों को 15 महीनों तक इसका लाभ मिलेगा।
हर महीने एक किलो मुफ्त चीनी
हर महीने मिलेगा एक किलो मुफ्त चीनी
इस निर्णय के अनुसार, दिल्ली के सभी एएवाई कार्डधारकों को हर महीने एक किलो चीनी मुफ्त में दी जाएगी। खास बात यह है कि अब चीनी खुले में नहीं, बल्कि मानक ब्रांडिंग वाले पैक्ड पैकेट में दी जाएगी। इससे गरीब परिवारों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें साफ और सुरक्षित खाद्य सामग्री भी उपलब्ध होगी।
खुली चीनी से होने वाली समस्याएं
खुली चीनी से होती थी परेशानी
कैबिनेट बैठक में बताया गया कि वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों पर खुली चीनी वितरित की जाती है, जिससे धूल-मिट्टी, नमी, कीटाणु और कम तौल जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। पैक्ड चीनी मिलने से इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा, लाभार्थियों को स्टोरेज और उपयोग में भी आसानी होगी।
लाभार्थियों की संख्या
करीब 65 हजार परिवारों को सीधा लाभ
दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत राजधानी के 65,883 अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल होंगे। प्रत्येक परिवार को प्रति कार्ड हर महीने एक किलो चीनी दी जाएगी। जब तक ब्रांडेड पैकेट की आपूर्ति के लिए नया टेंडर लागू नहीं होता, तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत वितरण जारी रहेगा, ताकि किसी भी परिवार को कोई परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गरीबों का कल्याण दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। यह निर्णय उसी सोच का हिस्सा है।
अन्य योजनाओं का उल्लेख
अटल कैंटीन और अन्य योजनाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार अटल कैंटीन के माध्यम से सस्ता और पौष्टिक भोजन, गरीबों के लिए पक्के मकान, मुफ्त राशन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि दिल्ली में कोई भी जरूरतमंद नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा।