सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, दिल्ली जल बोर्ड मामले में राहत

सत्येंद्र जैन को मिली जमानत

दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक कथित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को विशेष अदालत से महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने का आदेश दिया है।

विशेष अदालत का निर्णय

विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने संक्षिप्त मौखिक आदेश में जैन की जमानत याचिका को मंजूर किया। अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपये का निजी बॉंड भरने और दो जमानतें देने का निर्देश दिया है। हालांकि, मामले में विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। जैन को पहले 19 अगस्त को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अब अदालत के इस निर्णय से उन्हें राहत मिली है।

भ्रष्टाचार का मामला

यह मामला उस समय का है जब सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल मंत्री थे और टेंडर Euroteck Environmental Private Limited को दिया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि टेंडर की शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए जिससे प्रक्रिया तकनीकी हो गई और कथित तौर पर कंपनी को लाभ हुआ। एजेंसी ने टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और साजिश का आरोप लगाया है।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में वृद्धि

एसीबी ने यह भी आरोप लगाया है कि रोहिणी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बिना किसी तकनीकी अध्ययन के 15 मिलियन गैलन प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 मिलियन गैलन प्रतिदिन किया गया। इस निर्णय के कारण परियोजना की लागत लगभग 123 करोड़ रुपये बढ़ गई। जांच एजेंसी ने मामले में कथित रिश्वत के लेन-देन का भी दावा किया है, जिसमें कमीशन बिचौलियों के माध्यम से विभिन्न आरोपियों के बैंक खातों तक पहुंचाया गया।

मामला दर्ज होने का समय

यह मामला मई 2024 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में दिल्ली जल बोर्ड की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं के विस्तार और उन्नयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इसमें टेंडर की शर्तों में हेरफेर, आपराधिक साजिश और प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप शामिल थे। अब जैन को अदालत से जमानत मिल गई है, जबकि विस्तृत न्यायिक आदेश का इंतजार है।