जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा पत्रक

मीरजापुर, 11 जुलाई (हि.स.)। जनसंख्या असंतुलन के कारण भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर अविलंब लागू करने के लिए जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन ने प्रधानमंत्री के नाम पत्रक को अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) को सौंपा।

फाउंडेशन के सदस्यों शैलेन्द्र अग्रहरि, जिलाध्यक्ष सुरेश केशरी, हरिहर प्रताप सिंह, पंकज सिंह ने कहा कि 1952 में विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले भारत में जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़कर 143 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण यह विकास ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि विश्व के मात्र 2.4 प्रतिशत भू-भाग पर विश्व की कुल लगभग 800 करोड़ जनसंख्या के 17.8 प्रतिशत अर्थात 143 करोड़ से अधिक आबादी का भार वहन कर रहे भारत में जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधन, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संकट तथा जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण प्रतिपल गृहयुद्ध की आशंका बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या पर कुशल एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग है। देश के लोगों का समर्थन जुटाने के उद्देश्य से विगत 10 वर्षों से अधिक समय से जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन देशभर में हजारों छोटी-बड़ी सभाएं, रैलियां, ज्ञापन, सेमिनार, पदयात्राएं आयोजित कर रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा / शरद चंद्र बाजपेयी / Siyaram Pandey