यमुनानगर: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर डीएससी समाज ने जताई खुशी

-अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण की मांग थी 18 वर्ष पुरानी

-मुख्य न्यायधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सात जजों की संविधानिक पीठ ने सुनाया फैसला

यमुनानगर, 2 अगस्त (हि.स.)। सर्वोच्च न्यायालय की सात जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण फैसले पर डीएससी समाज ने खुशी जताई और सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट किया ।

इस मौके पर शुक्रवार को डीएससी समाज के प्रबुद्ध बुद्धि जीवियों, कर्मठ नौजवान साथियों ने बताया कि उनके अथक प्रयासों से आज एक ऐतिहासिक न्याय प्रिय फैसला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सात ज़जो की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण का अंततः अपना फैसला सुना दिया।सुमन वाल्मीकि ने कहा आज़ पूरा डीएससी समाज दिल की गहराइयों से पूरी पीठाधीश का आभार व्यक्त करता है। जिन्होंने काफ़ी लम्बे अरसे से चली आ रही हमारी न्याय प्रिय मांग को समझा।

उन्होंने कहा कि करीब 18 साल से उठाईं गई हमारी न्याय संगत मांग को गहराई से समझते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उचित निर्णय दिया।

रमेश पारचा ने कहा कि आगे की रणनीति यह है कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह है कि उनके कहें हुए वादों को जल्दी से जल्दी संविधानिक तरीके से लागू करवाएं, पूरा डीएससी समाज प्रदेश सरकार के समर्थन में बांहे फैलाए खड़ा हुआ है।

इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहें।

हिन्दुस्थान समाचार / अवतार सिंह चुग / SANJEEV SHARMA