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AAP ने मनरेगा में बदलाव पर केंद्र सरकार को घेरा

आम आदमी पार्टी ने मनरेगा में हाल ही में किए गए बदलावों पर केंद्र सरकार को कठोर आलोचना का सामना कराया है। विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने आरोप लगाया कि ये परिवर्तन गरीबों की रोजी-रोटी छीनने की साजिश हैं। उन्होंने केंद्र से मांग की कि 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' को वापस लिया जाए और मनरेगा को पहले की तरह लागू किया जाए। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा धालीवाल ने और आम आदमी पार्टी का क्या रुख है।
 

मनरेगा में बदलाव पर AAP का तीखा विरोध


श्री अमृतसर साहिब: आम आदमी पार्टी (AAP) ने मनरेगा में हाल ही में किए गए परिवर्तनों को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। पार्टी के विधायक और पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीबों की आजीविका छीनने की योजना बना रही है।


उन्होंने कहा कि सरकार को 'वीबी-जी राम-जी बिल' को वापस लेना चाहिए और मनरेगा को पहले की तरह लागू करना चाहिए। धालीवाल ने बताया कि इस नए बिल के माध्यम से केंद्र सरकार ने 100 प्रतिशत फंडिंग को घटाकर राज्यों पर 40 प्रतिशत का बोझ डाल दिया है। आम आदमी पार्टी मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेती है।


रविवार को एक प्रेस वार्ता में, धालीवाल ने भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह नीति गरीबों के लिए घातक है। उन्होंने बताया कि मनरेगा का नाम बदलकर 'वी-बी-जी राम-जी एक्ट' रखा गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है।


उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले मनरेगा का पूरा बजट केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब इसे 60-40 के अनुपात में बांट दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी पहले ही केंद्र को जाती है, तो राज्य यह 40 प्रतिशत हिस्सा कैसे जुटाएंगे?


धालीवाल ने चिंता जताई कि नई नीति के तहत कृषि सीजन में मनरेगा का काम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि जिन गरीब मजदूरों के पास जमीन नहीं है, वे इन महीनों में कैसे जीवित रहेंगे? पहले 100 दिन काम की गारंटी थी, लेकिन अब यह भी समाप्त हो रही है।


उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 14 वर्षों से अमीरों के पक्ष में काम कर रही है और गरीबों को नुकसान पहुंचा रही है। हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ के दौरान केंद्र ने 1600 करोड़ की घोषणा की, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया। ग्रामीण विकास के फंड भी रोके जा रहे हैं।


धालीवाल ने कहा कि मनरेगा कोई दान नहीं है, यह राज्यों की जीएसटी से आने वाला फंड है जो अब रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह नई नीति ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के अधिकारों को भी प्रभावित कर रही है।


उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' को वापस लिया जाए और 2005 में बने मूल मनरेगा कानून को फिर से लागू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये बदलाव वापस नहीं लिए गए, तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी।


अंत में, विधायक धालीवाल ने पंजाब के मजदूरों और गरीबों को आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ेगी और किसी भी स्थिति में उनके रोजगार को नहीं छीनने देगी।