तरनतारन के कर्मचारियों के लिए राहत: नियमितीकरण का आश्वासन
तरनतारन में कर्मचारियों को मिली राहत
तरनतारन जिले के DC कार्यालय से जुड़े लगभग 20 अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में यह जानकारी दी है कि इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक आदेश अगले दो दिनों में जारी किए जाएंगे। सरकार ने यह भी माना है कि याचिकाकर्ता समान काम के लिए समान वेतन के हकदार हैं। अदालत ने सरकार के इस आश्वासन को दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई को जल्द करने का निर्देश दिया है।
सरकार का नियमितीकरण का आश्वासन
यह मामला निशान कुमार और अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका से संबंधित है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने अदालत में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। इस आश्वासन से लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत मिली है।
समान काम के लिए समान वेतन का आश्वासन
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने केवल नियमितीकरण की बात नहीं की, बल्कि याचिकाकर्ताओं को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ मिलने की पात्रता भी स्वीकार की। इससे कर्मचारियों के सेवा लाभ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट हुआ है। सरकार ने अपने तर्क को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व के फैसलों के आधार पर रखा। अब कर्मचारियों की नजरें आदेश जारी होने की प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।
सुनवाई में अधिकारियों की उपस्थिति
मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब के वित्त आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा और तरनतारन के उपायुक्त राहुल भी अदालत में उपस्थित रहे। सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को सुबह 10 बजे अर्जेंट सूची में रखने का निर्देश दिया। इससे इस मामले में जल्द कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है।
आदेश का इंतजार
सरकार के आश्वासन के अनुसार, नियमितीकरण से संबंधित आवश्यक आदेश दो दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। इसके बाद कर्मचारियों की सेवाओं की स्थिति में बदलाव की संभावना बढ़ जाएगी। समान काम के लिए समान वेतन को लेकर सरकार की स्वीकार्यता भी इस मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगली सुनवाई में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की स्थिति अदालत के सामने स्पष्ट हो सकती है।