पंजाब में खाद्य विभाग के इंस्पेक्टरों के लिए नई सुविधाएं

खाद्य विभाग में सुधार की दिशा में कदम

पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग ने अपने फील्ड इंस्पेक्टरों के लिए कार्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विभाग ने इंस्पेक्टरों को लैपटॉप प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, मंडियों और खरीद केंद्रों के निरीक्षण के लिए यात्रा भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया है। कार्यालयों में आवश्यक सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउंस भी स्वीकृत किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य विभाग की निगरानी प्रणाली को अधिक डिजिटल और संगठित बनाना है।

लैपटॉप से कार्य में सुगमता

लैपटॉप मिलने से इंस्पेक्टरों के लिए मंडियों और खरीद केंद्रों में कार्य करना सरल हो जाएगा। खरीद प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों को किसानों और आढ़तियों के साथ सीधे संवाद करना पड़ता है। डिजिटल उपकरणों के माध्यम से, वे मौके पर ही आवश्यक कार्यों को पूरा कर सकेंगे, जिससे जानकारी एकत्र करने और रिकॉर्ड बनाने में तेजी आएगी।

यात्रा भत्ता का लाभ

विभाग ने इंस्पेक्टरों के मंडियों और खरीद केंद्रों के दौरे के लिए यात्रा भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा फील्ड में लगातार निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा खर्च में कमी आने से अधिकारी नियमित रूप से अपने क्षेत्रों का दौरा कर सकेंगे, जिससे खरीद व्यवस्था की निगरानी और विभागीय गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा।

कार्यालय सुविधाओं पर ध्यान

इंस्पेक्टरों के कार्यालयों को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। विभाग ने इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउंस को मंजूरी दी है, जिससे अधिकारी कार्यालय के लिए आवश्यक फर्नीचर और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों को एक बेहतर कार्यस्थल मिलेगा और विभागीय कार्यों को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

गरीबों तक अनाज की सप्लाई

विभाग ने इंस्पेक्टरों को गरीब और पात्र व्यक्तियों तक अनाज की सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लैपटॉप, यात्रा भत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउंस के निर्णयों के साथ, फील्ड स्टाफ की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब तकनीक और बेहतर सुविधाओं के माध्यम से निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।