पंजाब में नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी, 5.5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा कदम

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मोहाली के विकास भवन में 2,800 नए राशन डिपो होल्डरों को लाइसेंस प्रदान करेंगे। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से राशन कार्ड धारकों को पहले से अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें राशन प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। नए डिपो के शुरू होने से लगभग 5.5 लाख परिवारों को अपने निकटवर्ती स्थान पर राशन उपलब्ध होगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच भी बेहतर होगी। यह नीति सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

आरक्षित वर्गों को मिलेगा अवसर

नई डिपो आवंटन नीति के तहत 2,800 लाइसेंस विभिन्न वर्गों को वितरित किए जाएंगे। इनमें 633 डिपो अनुसूचित जाति, 199 पिछड़ा वर्ग, 181 पूर्व सैनिक, 39 स्वतंत्रता सेनानी, 156 दिव्यांगजन और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को आवंटित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य विभिन्न वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

लाभार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ

नए राशन डिपो के खुलने से लाखों लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में राशन प्राप्त होगा। इससे दूर-दराज के डिपो तक जाने की आवश्यकता कम होगी और वितरण प्रक्रिया अधिक सुगम बनेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से राशन वितरण प्रणाली की पहुंच में वृद्धि होगी और लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

वर्तमान में 14,000 डिपो संचालित

फिलहाल, पंजाब सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत राज्यभर में लगभग 14,000 राशन डिपो का संचालन कर रही है। इन डिपो के माध्यम से लगभग 40 लाख पंजीकृत परिवारों को मुफ्त गेहूं और 'मेरी रसोई' राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। नए डिपो के जुड़ने से इस नेटवर्क का और विस्तार होगा।

हर गांव और शहर में राशन डिपो की उपलब्धता

सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर गांव और शहरी क्षेत्र में राशन डिपो उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई डिपो आवंटन नीति लागू की गई है। इससे राशन वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचेगा।

पारदर्शिता और सुविधा पर जोर

सरकार ने नई डिपो आवंटन नीति को सामाजिक न्याय और पारदर्शी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। प्रशासन का दावा है कि नई व्यवस्था से पात्र लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुलभ तथा प्रभावी बनाया जा सकेगा।