पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई भर्तियाँ

पंजाब सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एएनएम और स्टाफ नर्सों के लंबे समय से खाली पदों को भरने की अनुमति दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार

यह निर्णय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि स्टाफ की कमी अब इलाज में बाधा नहीं बनेगी।

स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त करने की पहल

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्त विभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल 1,568 रिक्त पदों को भरा जाएगा। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हों, ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके। यह निर्णय राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण है।

भर्ती के लिए पदों की जानकारी

इस मंजूरी के अनुसार, एएनएम के 2,000 स्वीकृत पदों में से 729 और स्टाफ नर्सों के 1,896 स्वीकृत पदों में से 839 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि ये सभी पद ठेका आधारित होंगे और प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे, ताकि अस्पतालों में कार्यभार कम हो सके।

वित्तीय प्रभाव और वेतन संरचना

सरकार के अनुसार, इन भर्तियों से राज्य पर सालाना लगभग 48.88 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसमें एएनएम पदों पर 18.98 करोड़ रुपये और स्टाफ नर्सों पर 29.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्वीकृत वेतन संरचना के तहत एएनएम को 21,700 रुपये और स्टाफ नर्सों को 29,700 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। सरकार ने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक निवेश बताया है।

भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता

वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होगी। प्रस्ताव है कि लिखित परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट द्वारा करवाई जाएगी। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग को इन नियुक्तियों के लिए पर्सनल विभाग से आवश्यक सहमति लेनी होगी, ताकि प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी की जा सके।

सरकार की प्राथमिकताओं का संकेत

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन पदों के भरने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह निर्णय न केवल स्टाफ की कमी को दूर करेगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार नागरिकों की भलाई के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठा रही है।