पंजाब सरकार का 2026-27 का बजट: महिलाओं और शिक्षा पर विशेष ध्यान

पंजाब का नया बजट

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में राज्य की जीएसडीपी 9,80,635 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें 10 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रस्तुत इस बजट में 'मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना' की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये और दलित वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे सभी प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने वाला बजट बताया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और वित्तीय घाटा 4.08 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए काम किया है और इसे 'सभी गारंटियां पूरी करने वाला बजट' कहा।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

इस बजट में 'मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना' की घोषणा की गई है, जिसे वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए पहली सार्वभौमिक नकद ट्रांसफर पहल बताया। इस योजना के तहत सभी पात्र वयस्क महिलाओं के खातों में सीधे 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति की वयस्क महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये प्रति माह डाले जाएंगे।

इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाओं को कवर करेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान

शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,279 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने 'शिक्षा क्रांति 2.0' पहल की भी घोषणा की, जो विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,879 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

कृषि और ग्रामीण विकास

कृषि क्षेत्र के लिए 15,377 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 7,715 करोड़ रुपये शामिल हैं। ग्रामीण विकास के लिए 19,876 किलोमीटर सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए 7,606 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

आंतरिक सुरक्षा और रोजगार

आंतरिक सुरक्षा के लिए 11,577 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। रोजगार सृजन के लिए 287 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें नए आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट का संचालन भी शामिल है।

निष्कर्ष

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे और लोक कल्याण में निवेश करते हुए पंजाब की वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।