पंजाब सरकार ने किसानों के लिए कपास की कीमतों में सुधार किया

किसानों के हित में सरकार का त्वरित कदम

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वह राज्य के मेहनती किसानों के साथ खड़ी है। इस वर्ष, जब बाज़ार में कपास (नरमा और देसी) की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिरने लगीं, तब मान सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया और किसानों को बड़े नुकसान से बचाया।

जब कपास मंडियों में आना शुरू हुआ, तो निजी व्यापारी इसे ₹5,700 से ₹6,800 प्रति क्विंटल के बीच खरीद रहे थे, जो कि MSP से काफी कम था। इस स्थिति में, मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एजेंसी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) पर बड़े पैमाने पर खरीद शुरू करने का दबाव डाला।

CCI की सक्रियता के कारण कपास की कीमतों में सुधार हुआ है। पंजाब मंडी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, नरमा कपास का औसत दाम ₹7,500 प्रति क्विंटल से अधिक हो गया है, जो कि ₹7,710 प्रति क्विंटल के MSP के करीब है। वहीं, देसी कपास की कीमतों में भी वृद्धि हुई है, जो किसानों के लिए राहत की बात है।

इस वर्ष पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद, कपास की आवक पिछले साल की तुलना में 1 लाख क्विंटल अधिक रही है। यह दर्शाता है कि मान सरकार की नीतियों पर किसानों का विश्वास बना हुआ है। मंडी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल इसी समय CCI ने केवल 170 क्विंटल कपास खरीदी थी, जबकि इस बार सरकार के दबाव के बाद CCI ने 35,348 क्विंटल से अधिक कपास की खरीद की है।

मान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पंजाब के किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से कम कीमत पर बिक्री का संकट न झेलना पड़े। 1 दिसंबर तक खरीदी गई 2,30,423 क्विंटल कपास में से, शुरुआत में 60% से अधिक फसल MSP से नीचे बेची गई थी, लेकिन CCI के प्रवेश के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल गई है।

किसानों का लाभ सुरक्षित करना और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करना मान सरकार का मुख्य उद्देश्य है। यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए संकट के समय में भी त्वरित और प्रभावी कदम उठाने के लिए तत्पर है। मान सरकार किसानों के सम्मान और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्ध है।