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पंजाब सरकार ने वित्तीय उपलब्धियों में नया मुकाम हासिल किया

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की वित्तीय उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत पंजाब ने राजस्व विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले चार वर्षों में कर राजस्व और आबकारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जीएसटी और स्टांप ड्यूटी में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। चीमा ने कर्ज अनुपात में कमी और डिजिटल सुधारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
 

पंजाब के वित्त मंत्री का दावा


चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के तहत राज्य ने राजस्व विकास के क्षेत्र में देश के शीर्ष तीन राज्यों में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने इसे पिछले चार वर्षों में हासिल की गई वित्तीय उपलब्धियों का परिणाम बताया, जिसमें संरचनात्मक सुधार, अनुशासन और पारदर्शिता शामिल हैं।


राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि

चीमा ने कहा कि राज्य का कर राजस्व 2021-22 में 37,327 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 6.39%) से बढ़कर 2024-25 में 57,919 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 7.15%) हो गया है। इसके अलावा, आबकारी राजस्व में 86.77% की वृद्धि हुई है। आप सरकार ने जनवरी 2026 तक 37,975 करोड़ रुपये की आबकारी प्राप्ति की, जो कि अकाली-भाजपा (5 वर्षों में 20,545 करोड़) और कांग्रेस (5 वर्षों में 27,395 करोड़) की कुल प्राप्ति से अधिक है। वार्षिक औसत अब लगभग दोगुना हो गया है।


जीएसटी और स्टांप ड्यूटी में वृद्धि

जीएसटी और स्टांप ड्यूटी में भी रिकॉर्ड वृद्धि


जीएसटी प्राप्ति जनवरी 2026 तक 83,739 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि कांग्रेस के पांच वर्षों में यह 61,286 करोड़ रुपये थी। स्टांप ड्यूटी में आप सरकार ने चार वर्षों में 19,515 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, जो पिछले सरकारों के पांच वर्षों से 60% अधिक है।


कर्ज अनुपात में कमी

कर्ज अनुपात में कमी


हालांकि राज्य को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है, फिर भी कर्ज-जीएसडीपी अनुपात 48.25% से घटकर 44.47% हो गया है। चीमा ने बताया कि नए कर्ज का 85% पुरानी देनदारियों और ब्याज चुकाने में जाता है, फिर भी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई है—आप सरकार 31,630 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है।


केंद्रीय अनुदान में गिरावट के बावजूद उपलब्धियां

केंद्रीय अनुदान में 62% की गिरावट के बावजूद ये उपलब्धियां हासिल की गई हैं। सरकार ने सिंकिंग फंड और गारंटी रिडेम्पशन फंड में भारी निवेश किया है, जो अब 11,720 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। चीमा ने डिजिटल सुधारों जैसे पेंशन सेवा पोर्टल और ई-डिपॉजिट मैनेजमेंट सिस्टम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये सुधार राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे।