पंजाब सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए नई राहत योजनाएं शुरू कीं
मुख्यमंत्री ने अनुबंधित सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सफाई सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी होंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन अनुबंधित सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इसके साथ ही, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को स्थायी रोजगार और बेहतर सेवा सुरक्षा मिलेगी।
नगर निकायों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश
स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि सभी नगर निकाय अपनी बैठकों में प्रस्ताव पारित कर स्थानीय निकाय विभाग को भेजेंगे। जैसे ही विभाग से मंजूरी मिलेगी, अनुबंधित सफाई सेवकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने सभी निकायों को जल्द प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
2021 में नियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2021 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को रोजगार की स्थिरता प्रदान करना है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।
आउटसोर्स कर्मियों के लिए नई व्यवस्था की घोषणा
सरकार ने आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई सेवकों और सीवरमैनों के लिए भी राहत की घोषणा की है। जिन कर्मचारियों ने आउटसोर्स व्यवस्था में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अनुबंध पर लिया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को बेहतर सेवा शर्तें और भविष्य की सुरक्षा मिलेगी।
एक अगस्त से वेतन में वृद्धि
हरजोत बैंस ने बताया कि कर्मचारी संगठनों के साथ हुई बैठक में अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है। इसके तहत सफाई कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी एक अगस्त से लागू होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस निर्णय से कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी होंगी और कार्य व्यवस्था में स्थिरता आएगी।
हड़ताल खत्म करने की अपील
मंत्री ने जानकारी दी कि अधिकांश कर्मचारी यूनियनों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। बाकी संगठनों से भी काम पर लौटने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों और प्रशासन के सहयोग से लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।