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महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का संदेश

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए शिक्षा, राजनीति और आर्थिक पहल की जानकारी दी। उन्होंने महिला उद्यमियों को सम्मानित किया और सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई हैं। समारोह में उन्होंने महिलाओं से निर्णय लेने वाले पदों पर पहुंचने की अपील की और कहा कि शिक्षा ही गरीबी और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है।
 

महिलाओं की भूमिका पर मुख्यमंत्री का जोर


मोहाली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज महिलाओं के विकास में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज में उनकी भूमिका को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सच्चा महिला सशक्तिकरण शिक्षा, उचित प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसरों के माध्यम से ही संभव है। मोहाली में आयोजित एक समारोह में, उन्होंने महिला उद्यमियों को सम्मानित किया और 'आप' सरकार की विभिन्न पहलों, जैसे नौकरियों में आरक्षण और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं से निर्णय लेने वाले पदों पर पहुंचने और राज्य के भविष्य को संवारने की अपील की।


शिक्षा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

महिला उद्यमियों को सम्मानित करने के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा, "लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनना चाहिए। यह न केवल उनके लिए, बल्कि देश के लिए भी फायदेमंद है। महिलाएं परिवार और समाज को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। राज्य सरकार इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।" उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लड़कियों को इस क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनानी चाहिए।


महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब को प्रगतिशील बनाने के लिए महिलाओं का योगदान आवश्यक है। 'आप' सरकार ने कई महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है, जो एक बड़ा बदलाव है।" उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चीन में हर महिला किसी न किसी उत्पादन कार्य में लगी हुई है, और पंजाबी महिलाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए।


आर्थिक पहल और योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही गरीबी और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मेहनत करनी चाहिए और हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया, जैसे कि 'मांवां-धियां सत्कार योजना' और 'मेरी रसोई' योजना, जो महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगी।


महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा, स्थानीय निकायों में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सरकार उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है।


समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

इस अवसर पर 'आप' पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले ऐसे कार्यक्रम केवल अमीर परिवारों की महिलाओं तक सीमित थे, लेकिन अब सामान्य परिवारों की महिलाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है। यह पहल महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी।