मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फगवाड़ा में विकास योजनाओं की घोषणा की

मुख्यमंत्री की घोषणाएं

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फगवाड़ा में 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने मुख्यमंत्री के सामने फगवाड़ा से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए, जिनमें सीवरेज व्यवस्था, फगवाड़ा को पूर्ण जिला बनाने की मांग और जेसीटी मिल को पुनः चालू करने की आवश्यकता शामिल थी। मुख्यमंत्री ने विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

सीवरेज समस्या और अन्य मुद्दे

कार्यक्रम के दौरान, डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने फगवाड़ा की मुख्य बाजार में सीवरेज समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने फगवाड़ा को पूर्ण जिला घोषित करने और लंबे समय से बंद पड़ी जेसीटी मिल को जल्द शुरू करने की मांग की। मुख्यमंत्री से इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया गया।

पूर्व सरकारों की आलोचना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने भाषण में पूर्व सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पंजाब के युवाओं को विदेशों की ओर रुख करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल और कांग्रेस ने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया।

नशे के खिलाफ अभियान

मान ने बताया कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब को नशामुक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भाई-भतीजावाद और परिवारवाद को राज्य के विकास में बड़ी बाधा बताया।

स्वास्थ्य और बिजली की उपलब्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लगातार बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 400 और तैयार हैं। इसके साथ ही, लोगों को 10 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की बात भी कही।

फगवाड़ा के लिए विकास पैकेज

मुख्यमंत्री ने फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 18 करोड़ 57 लाख रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की। इसमें नई सड़कें, ट्यूबवेल, स्ट्रीट लाइट, रोज गार्डन और हेरिटेज स्ट्रीट जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। कार्यक्रम के अंत में कुछ राजनीतिक नेताओं ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। वहीं, बकाया भुगतान की मांग को लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा।