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आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गाजियाबाद की अदालत ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें डासना जेल में रखा गया है, और अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के चंदे और रामपुर स्थित यूनिवर्सिटी के विकास पर केंद्रित है। जानें इस मामले में क्या नया हुआ है और आजम खान की कानूनी स्थिति क्या है।
 

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की नई कानूनी चुनौतियाँ


नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान की समस्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में गाजियाबाद की अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत के आदेश के बाद, उन्हें सीधे डासना जेल भेजा गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी, जब तक आजम खान जेल में रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे और रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विकास में इसके उपयोग पर केंद्रित है।


इससे पहले, शुक्रवार को ED ने आजम खान से दिल्ली में अपने मुख्यालय में पूछताछ की थी। अधिकारियों के अनुसार, लखनऊ जोनल टीम ने उनका बयान दर्ज किया। उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण उन्हें लखनऊ कार्यालय नहीं ले जाया गया। ED ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के बाहर से आजम खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया।


58 FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

ED ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आजम खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी धन को सार्वजनिक कार्यों के लिए जारी किया गया था, लेकिन इसे कथित तौर पर रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाया गया। आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ED का कहना है कि उन्होंने शहरी विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश जल निगम से जुड़े अपने प्रभाव का उपयोग कथित गड़बड़ियों के लिए किया।


यूनिवर्सिटी की संपत्तियों पर कार्रवाई

जुलाई में, रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने अपील की। इसके बाद, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अटैच कर लिया। एजेंसी के अनुसार, इन संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये है। गिरफ्तारी के बाद, आजम खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दिया। साथ ही, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया कि मामले को 16 नवंबर को सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच के सामने रखा जाए।