इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में स्कूलों के विलय के फैसले को दी मंजूरी

स्कूलों के विलय का निर्णय

सरकार ने उन स्कूलों को विलय करने का निर्णय लिया, जहां छात्रों की संख्या बहुत कम थी या स्कूल एक-दूसरे के निकट स्थित थे। अधिकारियों का कहना है कि इससे शिक्षकों की संख्या, स्कूल भवनों और अन्य संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकेगा।

हालांकि, कुछ संगठनों और अभिभावकों ने इस निर्णय का विरोध किया था और अदालत में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि इससे बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कई स्थानों पर स्कूल दूर हो जाएंगे। लेकिन अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह माना कि सरकार का निर्णय बच्चों के हित में है।

अदालत ने यह भी कहा कि स्कूलों के विलय से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है और बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके साथ ही, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि स्कूलों के विलय के दौरान स्थानीय आवश्यकताओं और छात्रों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।

इस निर्णय के बाद, राज्य सरकार अब विलय की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा सकेगी, जो शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है।