उत्तर प्रदेश में कृषि उपकरणों पर सब्सिडी योजना: किसानों के लिए नई अवसर

कृषि उपकरणों पर सब्सिडी योजना

उत्तर प्रदेश कृषि सब्सिडी योजना: किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान अपनी कृषि से बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें और एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को कृषि उपकरणों और ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। यूपी में, योगी सरकार ने कृषि उपकरणों और ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। आवेदन की प्रक्रिया 12 जुलाई तक ऑनलाइन उपलब्ध है।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना

कृषि के लिए सहायता:

केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। यूपी में कृषि उपकरणों और ड्रोन की खरीद के लिए कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चल रही हैं। इस योजना के तहत, सरकार इन उपकरणों की खरीद पर अनुदान प्रदान कर रही है। यूपी सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार पूरी तरह से सब्सिडी दी जाती है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन:

आप www.agridarshan.up.gov.in पर 12 जुलाई तक इस सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग की मिशन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम, साथ ही अन्य योजनाएं, इसे सहायता प्रदान करती हैं। इसका उद्देश्य कस्टम हायरिंग, कृषि ड्रोन, कृषि मशीनरी बैंक और फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। जिन किसानों ने पूंजीगत वस्तुओं में भारी निवेश किया है, उनके लिए यह सब्सिडी उपलब्ध है।

उपकरणों पर सब्सिडी

उपकरणों की सब्सिडी:

कृषि विभाग की "मिशन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम" के तहत यह सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीक से अवगत कराना है। एग्री ड्रोन, कंबाइंड हार्वेस्टर, न्यूमेटिक प्लांटर और मेज शेलर सरकारी अनुदान से खरीदे जा रहे हैं। इस सूची में पॉपिंग मशीन, बैच ड्रायर, थ्रेशिंग फ्लोर, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट और शुगरकेन सेटलिंग प्लांटर भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि वह किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहती है। इसलिए, किसानों को सब्सिडी दी जा रही है।

सब्सिडी की राशि

कितनी सब्सिडी उपलब्ध है?

किसानों को आवश्यक उपकरणों पर अनुदान मिल रहा है। ड्रोन और उसके सहायक उपकरणों पर किसानों को 50% सब्सिडी मिल रही है। यदि कोई ड्रोन खरीदने में असमर्थ है, तो उसे किराए पर ले सकता है। विभाग ड्रोन या पायलट को रखने, ट्रेनिंग, परिवहन, लेबर और प्रचार के लिए 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद देता है। कृषि ड्रोन प्रदर्शन पर अचानक खर्च करने में सरकार को प्रति हेक्टेयर 3000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कृषि ड्रोन और उनके सहायक उपकरणों के लिए सब्सिडी का अधिकतम 50 प्रतिशत या 5 लाख रुपये है। इसके अलावा, आप 10,000 रुपये की सब्सिडी वाले कृषि यंत्र विभाग के पोर्टल से सीधे बुकिंग कर सकते हैं।

योग्यता मानदंड

क्या है योग्यता:

इस योजना में आवेदन करने के लिए ग्रामीण उद्यमी को 10वीं पास होना चाहिए। किसान को अंग्रेजी भी बोलनी चाहिए। आवेदक के पास पासपोर्ट होना आवश्यक है। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आपको पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए।