उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार: नए चेहरों की संभावना

धामी मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव

धामी मंत्रिमंडल का विस्तार: उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति में एक बार फिर महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, इस बार कैबिनेट में संतुलन बनाए रखने के लिए लोकसभा क्षेत्र के अनुसार प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया जाएगा। इसका मतलब है कि हर लोकसभा क्षेत्र से दो विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही नए विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। भाजपा हाईकमान मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा कर रहा है और इसी के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी.

धामी मंत्रिमंडल में पिछले लंबे समय से पांच पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के संकेतों के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की गतिविधियाँ और तेज हो गई हैं। पिछले दो दिनों से विधायक लगातार मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार गढ़वाल-कुमाऊं के बजाय लोकसभा क्षेत्र के संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि बड़े जिलों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके.

लोकसभा क्षेत्र के अनुसार संतुलन

लोकसभा क्षेत्रवार संतुलन का सिद्धांत

उत्तराखंड विधानसभा के अनुसार, मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से तीन मंत्री शामिल हैं, जबकि टिहरी और नैनीताल से केवल एक-एक मंत्री हैं। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री धामी और रेखा आर्या कर रहे हैं। वहीं, हरिद्वार क्षेत्र फिलहाल खाली है। पहले ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार कोटे से वित्त मंत्री थे, लेकिन विधानसभा सत्र विवाद के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था.

सीएम कैंप कार्यालय में हलचल

सीएम कैंप ऑफिस में बढ़ी हलचल

कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के चलते मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय और सचिवालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ गई है। सोमवार को काबीना मंत्री रेखा आर्या, विधायक शक्तिलाल शाह, दुर्गेश्वर लाल और रेनू बिष्ट ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पिछले दिनों भी कई विधायक सीएम आवास पहुंचे थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि धामी मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को शामिल किया जाता है और किन पुराने मंत्रियों को बाहर किया जाता है.