केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के विवादास्पद बयान पर सोमनाथ भारती की कानूनी कार्रवाई

जीतनराम मांझी का विवादास्पद बयान

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का हालिया बयान अब कानूनी विवाद का कारण बन गया है। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर यह दावा किया कि सभी सांसद और विधायक कमीशन लेते हैं। यह बयान कुछ लोगों को आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह करोड़ों मतदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है।

आप नेता सोमनाथ भारती की प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने मांझी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे आरोप लगाना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी है। भारती ने मांझी को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के बयानों से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश नहीं होता, बल्कि इसे सामान्य बना दिया जाता है।

कानूनी नोटिस का विवरण

कानूनी नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि मांझी द्वारा लगाए गए आरोप मानहानि के दायरे में आते हैं। कानून के अनुसार, बिना जांच के किसी समूह को अपराधी ठहराना गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है और जवाबदेही से बच सकता है।

सोमनाथ भारती की मांग

सोमनाथ भारती ने मांझी से अनुरोध किया है कि वे सात दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, अपने बयान को वापस लें और भविष्य में ऐसी भाषा का उपयोग न करने का लिखित आश्वासन दें। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ आपराधिक और दीवानी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी हर्जाने की मांग भी शामिल होगी।

आप का सवाल

आम आदमी पार्टी ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या भाजपा के मंत्री पूरी संसद और विधानसभाओं को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? क्या ऐसे बयान महंगाई, बेरोजगारी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं हैं? पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में जवाबदेही आवश्यक है, लेकिन झूठे और अपमानजनक आरोपों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।