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ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 3.5 करोड़ की पेंटिंग विवाद: सरकारी नोटिस पर उठे सवाल

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 2 में 3.5 करोड़ रुपये की पेंटिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। निवासियों ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी, जिसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने AOA को नोटिस भेजा। AOA ने इस नोटिस को फर्जी मानते हुए प्रमाणिकता की मांग की है। इस मामले में निवासियों को डिप्टी रजिस्ट्रार के जवाब का इंतजार है। क्या AOA को सबूत मिलेंगे या विभाग कोई निर्णय लेगा? जानें पूरी कहानी।
 

गौर सिटी 2 में पेंटिंग विवाद

Greater Noida west News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 2 में 3.5 करोड़ रुपये की पेंटिंग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (AOA) ने उल्टा डिप्टी रजिस्ट्रार से प्रमाणिकता की मांग की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि AOA ने डिप्टी रजिस्ट्रार के पत्र को फर्जी मान लिया है।


निवासियों की शिकायत

सोसायटी के निवासियों ने वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी थी। इस शिकायत के आधार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने AOA को नोटिस जारी किया, जिसमें 3.5 करोड़ की पेंटिंग परियोजना की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन AOA ने जानकारी देने के बजाय डिप्टी रजिस्ट्रार से उस पत्र की प्रमाणिकता मांग ली।


स्पष्टीकरण की मांग

AOA के अध्यक्ष सचिन त्यागी ने डिप्टी रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या प्राप्त नोटिस जाली या धोखाधड़ी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उस निवासी की जानकारी भी मांगी है जिसने शिकायत की थी, ताकि वे बिंदुवार जवाब दे सकें। यह एक अनोखा मामला है, जहां डिप्टी रजिस्ट्रार के नोटिस पर उल्टा जवाब मांगा गया है।


कार्यकाल समाप्ति की तारीख

निवासियों का कहना है कि वर्तमान AOA का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो रहा है। इससे पहले पेंटिंग पर तीन बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी बैठक में वोटिंग नहीं कराई गई। सभी मालिक और किरायेदार बैठक में शामिल हो सकते थे, फिर भी नियमों की अनदेखी की गई।


डिप्टी रजिस्ट्रार का जवाब

AOA द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार से मांगे गए सबूत के बाद, अब सोसायटी के सभी निवासियों को डिप्टी रजिस्ट्रार के जवाब का इंतजार है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या AOA को सबूत मिलेंगे या फिर विभाग अपने अधिकारों के तहत कोई निर्णय लेगा।