जम्मू-कश्मीर में तीन सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी: आतंकवाद से जुड़े आरोप

जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी

बर्खास्तगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत की गई है, जो सरकार को राज्य की सुरक्षा के हित में बिना किसी जांच के सरकारी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने का अधिकार देती है। यह कदम जम्मू-कश्मीर में उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रही व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है, जिन पर अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्तता, आतंकवादियों की सहायता या राष्ट्र विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने का संदेह है।

प्रशासन का उद्देश्य ऐसे तत्वों को सार्वजनिक सेवाओं से हटाना है ताकि शासन व्यवस्था को सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जा सके। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।