तमिलनाडु में चुनावी माहौल में उत्तर भारतीयों पर विवादास्पद टिप्पणी

तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों के खिलाफ विवाद

चेन्नई: जैसे-जैसे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषा को लेकर एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। राज्य के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी श्रमिकों पर विवादास्पद टिप्पणी की, जिससे राज्य बनाम केंद्र और दो-भाषा बनाम तीन-भाषा के मुद्दे फिर से चर्चा में आ गए हैं।

मंत्री की विवादास्पद टिप्पणी

पन्नीरसेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत के लोग केवल हिंदी सीखते हैं, जिसके कारण उन्हें तमिलनाडु में सीमित रोजगार मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग यहां केवल निम्न स्तर के काम जैसे टेबल साफ करना, निर्माण मजदूरी करना या पानी पूरी बेचना करते हैं। इसके विपरीत, तमिलनाडु के बच्चे दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) के कारण अंग्रेजी में दक्षता हासिल करते हैं और अमेरिका तथा लंदन जैसे स्थानों पर अच्छी कमाई करते हैं।

भाषाई मुद्दा और चुनावी माहौल

यह बयान चुनावी माहौल में आया है, जहां भाषा एक संवेदनशील मुद्दा बन जाती है। पिछले महीने, उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने एनडीटीवी शिखर सम्मेलन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को हिंदी बोलने से नहीं रोक सकती, और राज्य में कई विदेशी भाषाएं बोली जाती हैं।

दो-भाषा नीति बनाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति

तमिलनाडु में दो-भाषा नीति लागू है, जिसमें स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने कहा कि यह नीति बच्चों को उनकी भाषाई विरासत से जोड़ती है। वहीं, केंद्र की 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में तीन-भाषा फॉर्मूला शामिल है, जिसे तमिलनाडु सरकार हिंदी थोपने की कोशिश मानती है।

चुनावों की तैयारी

डीएमके लगातार दूसरी बार सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। सीट बंटवारे को लेकर तनाव है, लेकिन पार्टी एआईएडीएमके (जो भाजपा के साथ गठबंधन में है) पर लगातार चौथी बार जीत हासिल करने की योजना बना रही है। भाषा और उत्तर भारतीय श्रमिकों का मुद्दा चुनाव प्रचार का हिस्सा बन सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनईपी किसी भाषा को थोपने का प्रयास नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में इसे हिंदी के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।