दिल्ली के व्यापारियों की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जानें क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों की याचिका
नई दिल्ली: दिल्ली के व्यापारियों की समस्याएं अब देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई हैं। व्यापारियों द्वारा उठाए गए मुद्दे, जिसमें धरना-प्रदर्शनों के कारण व्यापार में रुकावट और करोड़ों रुपये के नुकसान का जिक्र है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) जैसे विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किया है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे व्यापारियों की आवाज को मजबूती देने वाला बताया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति पर सवाल
यह याचिका किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है। इसमें 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस द्वारा रामलीला मैदान को धरना-प्रदर्शन स्थल के रूप में घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारी किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके रोजगार और व्यापार के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शनों से लगभग 3,000 करोड़ रुपये और रामलीला मैदान की रैली से करीब 11,000 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हुआ है।
प्रदर्शन स्थलों को नो-प्रोटेस्ट जोन बनाने की मांग
सीटीआई ने मांग की है कि व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शन और रैली आयोजित करने वालों से कराई जाए। इसके साथ ही कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान को नो-प्रोटेस्ट जोन घोषित किया जाए। प्रदर्शन की अवधि, भीड़ की सीमा और यातायात व्यवस्था के लिए स्पष्ट नियम भी बनाए जाने चाहिए। बृजेश गोयल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने प्रदर्शन के अधिकार और दूसरों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की बात की है। सीटीआई जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष भी रखेगा। संगठन को उम्मीद है कि 27 नवंबर की सुनवाई से व्यापारियों को न्याय मिलेगा।