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पंजाब के नए उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा ने लिया पदभार, निवेश को बढ़ावा देने का किया वादा

पंजाब के नए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ में अपने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त करते हुए राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया। अमन अरोड़ा का लक्ष्य पंजाब को 'व्यवसाय करने में सुगम' राज्य बनाना है, जहां कौशल विकास और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाएगी। जानें उनके दृष्टिकोण और योजनाओं के बारे में।
 

अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ में संभाला उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय


चंडीगढ़: पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आज चंडीगढ़ स्थित उद्योग भवन में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में अपने कार्यभार की शुरुआत की।


अमन अरोड़ा की नई जिम्मेदारियां

श्री अरोड़ा पहले से रोजगार सृजन, कौशल विकास, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सुशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं।


मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख का आभार

पदभार ग्रहण करने के बाद, अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का उनके प्रति विश्वास जताने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता लालफीताशाही को समाप्त करना और पंजाब को निवेश के लिए एक आकर्षक स्थल बनाना है।


इसके साथ ही, उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का भी आश्वासन दिया। औद्योगिक नीति, हरित ऊर्जा, कौशल विकास और प्रशासनिक सुधारों को एकीकृत करके राज्य में अनुकूल औद्योगिक माहौल बनाने की योजना है।


अमन अरोड़ा का लक्ष्य

अमन अरोड़ा ने कहा, "मेरा उद्देश्य पंजाब को 'व्यवसाय करने में सुगम' राज्य बनाना है, जहां युवाओं के लिए सम्मानजनक और कौशल आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।"


उन्होंने यह भी बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य अब कौशल विकास और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, जिससे राज्य में एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा।


उद्योग भवन में स्वागत

उद्योग भवन पहुंचने पर, अमन अरोड़ा का स्वागत प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, पंजाब विकास आयोग की उपाध्यक्ष, इनवेस्ट पंजाब के सीईओ, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।


उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं में तेजी लाने और राज्य में अधिक निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए गए।