पंजाब मंत्रिमंडल ने आर.डी.ए. बिल को दी मंजूरी, जानें इसके महत्व

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज 'रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (आर.डी.ए.) बिल, 2026' को स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

आर.डी.ए. की स्थापना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि 'रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026' का उद्देश्य रणजीत सागर और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के विकास को योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ाना है।

आर.डी.ए. की शक्तियां और प्रशासनिक नियंत्रण

यह अथॉरिटी पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित की जाएगी। इसे एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, परियोजनाओं के कार्यान्वयन और पर्यटन स्थलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक शक्तियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इसके चेयरमैन होंगे, जबकि पर्यटन मंत्री इसके वाइस-चेयरमैन के रूप में कार्य करेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति इसके दैनिक कार्यों और विभागीय समन्वय की देखरेख करेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नए पद

मंत्रिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.), पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पदों को सृजित करने की भी मंजूरी दी है। ये पद 19 स्थायी पदों में से सेवादारों और मुहर्रिर के एक स्थायी पद को सरेंडर करके बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य कार्यालय के कार्यों को और अधिक सुचारू बनाना है।

पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स में संशोधन

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए 'पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016' के परिशिष्ट-बी में संशोधन को भी मंजूरी दी है। ये पद नियमित आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर्स में से भरे जाएंगे, जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में एम.एससी. (नर्सिंग) की हो।

पिक्ट्स में गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाएं नियमित

मंत्रिमंडल ने 'पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी' (पिक्ट्स) के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाओं को नियमित करने के लिए भी अपनी सहमति दी है। नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को पिक्ट्स के तहत निर्धारित वेतनमान में सेवाएं नियमित करने का लाभ मिलेगा।