पंजाब में आधुनिक पंचायत घर और कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा

पंजाब सरकार का नया कदम

पंजाब सरकार ने 'रंगला पंजाब' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। ₹125 करोड़ की लागत से राज्य के गांवों में 500 आधुनिक पंचायत घर और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) स्थापित करने की योजना बनाई गई है। यह परियोजना न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगी, बल्कि ग्रामीण विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत करेगी।

ग्रामीण विकास की नई दिशा

पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने बताया कि 2,800 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक पंचायत घर और एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत घर की निर्माण लागत ₹20 लाख और कॉमन सर्विस सेंटर की लागत ₹5 लाख होगी। ये पंचायत घर सामूहिक बैठकों और निर्णय लेने के लिए एक आधुनिक मंच प्रदान करेंगे, जबकि कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रवेश और अन्य सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाएंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फतेहगढ़ साहिब से इस परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल गांवों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पंचायत घर ग्रामीण समुदायों को एकजुट करेंगे और गांवों के विकास के लिए पारदर्शी और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करेंगे। यह परियोजना न केवल बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करेगी, बल्कि ग्रामीणों के आत्म-सम्मान को भी बढ़ाएगी।

डिजिटल क्रांति का आगाज

कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति लाने का एक महत्वपूर्ण साधन बनेंगे। ये केंद्र सरकारी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा देंगे। अब ग्रामीण नागरिकों को आधार कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण और अन्य सेवाओं के लिए शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करने में भी सहायक होगा।

'रंगला पंजाब' का सपना

'रंगला पंजाब' का सपना केवल शहरी विकास तक सीमित नहीं है। यह परियोजना दर्शाती है कि मान सरकार गांवों को प्राथमिकता दे रही है। आधुनिक पंचायत घर और कॉमन सर्विस सेंटर न केवल सुविधाएं प्रदान करेंगे, बल्कि ग्रामीणों में यह विश्वास भी जगाएंगे कि सरकार उनके विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। यह पहल गांवों को 'स्मार्ट' और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

ग्रामीण सशक्तिकरण और लोकतंत्र की मजबूती

यह परियोजना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। पंचायत घर गांवों में पारदर्शी और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे। वहीं, कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेंगे, जिससे उनका जीवन सरल और सुगम होगा। यह कदम पंजाब के गांवों में नई उम्मीद और गौरव का प्रतीक बनेगा। मान सरकार का यह प्रयास न केवल गांवों को विकास के पथ पर ले जाएगा, बल्कि पंजाब को एक बार फिर से खुशहाल, आत्मविश्वासी और प्रगतिशील बनाएगा। यह 'रंगला पंजाब' का वह सपना है, जो गांवों की मजबूत नींव पर खड़ा होगा।