पंजाब सरकार उद्योगपतियों से किए वादों को तेजी से पूरा कर रही है

उद्योगों के विकास के लिए सरकार की पहल

औद्योगिक क्रांति के तहत वादों का तेजी से कार्यान्वयन

चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाए। इसके लिए, सरकार ने 12 जून को औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की थी, जिसमें 12 वादे किए गए थे। इनमें से 2 वादे एक महीने से भी कम समय में पूरे कर दिए गए हैं।

सरकार ने उद्योगपतियों को राहत प्रदान करते हुए औद्योगिक और भवन निर्माण विभाग से संबंधित दो अधिसूचनाएं जारी की हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा और आवास निर्माण मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किए गए सभी वादे जल्द ही पूरे किए जाएंगे, जिससे राज्य में अधिक उद्योग स्थापित हो सकें और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

सरकार का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करना

अरोड़ा ने कहा कि उनका उद्देश्य पीएसआईईसी के अंतर्गत आने वाले लीजहोल्ड औद्योगिक प्लाटों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने के लिए एक प्रगतिशील प्रणाली विकसित करना है। इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि प्लाट की मूल कीमत और ब्याज का पूरा भुगतान होना चाहिए, साथ ही सभी बकाया जैसे एक्सटेंशन फीस और भूमि मूल्य में वृद्धि का अद्यतन भुगतान भी आवश्यक है।