पंजाब सरकार का ऐतिहासिक शिक्षा सर्वे: हर बच्चे को मिलेगी शिक्षा का अधिकार

पंजाब में शिक्षा का नया अध्याय

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो हर परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। 18 नवंबर 2025 से शुरू हुआ यह घर-घर सर्वे केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।

'वीआईपी कल्चर' का अंत

पंजाब सरकार ने शिक्षा के अधिकार को हर बच्चे तक पहुंचाने के अपने संकल्प को साकार करना शुरू कर दिया है। यह पहली बार है कि शिक्षा विभाग की टीमें केवल दफ्तरों या स्कूलों तक सीमित नहीं रहकर, सीधे आपके घरों तक पहुंच रही हैं। चाहे प्रवासी श्रमिक हों, दिहाड़ी मजदूर हों, या झुग्गियों में रहने वाले, अब आपके बच्चे अदृश्य नहीं रहेंगे। मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उसके लिए गरीब और पिछड़ा वर्ग सबसे पहले है। यह 'वीआईपी कल्चर' को समाप्त करके हर आम नागरिक के बच्चे को सम्मान के साथ शिक्षा देने का संकल्प है।

अति-संवेदनशील वर्गों पर ध्यान

इस सर्वे में अति-संवेदनशील वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क पर काम करने वाले, ढाबों में काम करने वाले, या कूड़ा बीनने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। उनकी पहचान करके, सरकार विशेष प्रशिक्षण और स्कूलों में मुफ्त दाखिला सुनिश्चित करेगी। यह कदम उन लाखों माता-पिता के दिलों को छूएगा जो अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते।

स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण

सर्वे से प्राप्त सटीक डेटा के आधार पर, वार्षिक शिक्षा योजना 2026-27 तैयार की जाएगी। इसका मतलब है कि जहां अधिक बच्चों की आवश्यकता होगी, वहां नए 'स्कूल ऑफ एमीनेंस' खोले जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार केवल वादे नहीं कर रही, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रही है।

अति-संवेदनशील बच्चों की पहचान

सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को अपने 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर घर का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी पात्र बच्चा छूट न जाए। सर्वे टीम को विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है, जो शैक्षिक अवसरों से वंचित रहे हैं।

डेटा की पारदर्शिता

इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। स्कूल प्रमुखों को कम से कम 80% एंट्री क्रॉस-वेरिफाई करनी है और सारा डेटा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। इसका अर्थ है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी और कोई बच्चा छूटेगा नहीं।

भविष्य की योजना

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सटीक और सत्यापित डेटा की उपलब्धता भविष्य में हस्तक्षेप कार्यक्रमों, आवासीय विद्यालयों, और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के लिए योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह सर्वे पंजाब में शिक्षा की चुनौतियों को समझने और उन्हें दूर करने के लिए एक आवश्यक आधारभूत अभ्यास माना जा रहा है।

"पंजाब का हर बच्चा पढ़ेगा, तभी पंजाब फिर से 'रंगला पंजाब' बनेगा!" यह नारा भगवंत मान सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिसमें शिक्षा और हर नागरिक का भविष्य शामिल है।