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पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान: बाढ़ पीड़ितों को 15 अक्टूबर से मिलेगा मुआवज़ा

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए मुआवज़े की नई दरों की घोषणा की। 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक जारी किए जाएंगे, जिससे दिवाली तक सभी प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब को केवल ₹1,600 करोड़ का पैकेज मिला है, जबकि राज्य ने ₹20,000 करोड़ की मांग की थी। इस बीच, उन्होंने सेना और समाजसेवी संस्थाओं का आभार भी व्यक्त किया। जानें इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में और अधिक।
 

मुख्यमंत्री भगवंत मान का महत्वपूर्ण निर्णय

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़े के चेक वितरित किए जाएंगे, ताकि दिवाली तक सभी प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह पहल केवल एक तारीख की गारंटी नहीं है, बल्कि सरकार की लोक-केंद्रित सोच और लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने का प्रतीक है।


मुआवज़े की नई दरों की जानकारी

मुआवज़े की नई दरों का ऐलान


मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवज़े की नई दरों की घोषणा की। अब 26% से 33% फसल नुकसान वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ मिलेगा, जबकि पहले यह राशि ₹2,000 थी। 33% से 75% नुकसान वाले खेतों के लिए भी ₹10,000 और 75% से 100% नुकसान वाले खेतों के लिए ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाएगा, जिसमें SDRF से ₹6,800 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, खेतों में रेत हटाने और डीसिल्टिंग के लिए ₹7,200 प्रति एकड़, कुछ बह गई ज़मीनों के लिए ₹47,500 प्रति हेक्टेयर और घरों के नुकसान के लिए 100% नुकसान वाले घरों के लिए ₹1,20,000 तथा कम नुकसान वाले घरों के लिए ₹35,100 की घोषणा की गई। फिरोजपुर और फाजिल्का क्षेत्रों में पानी निकालने के लिए पहले ही मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹4.5 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।


केंद्र सरकार की आलोचना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार की राहत योजना की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पंजाब की भयंकर बाढ़ के बावजूद केवल ₹1,600 करोड़ का पैकेज दिया, जबकि पंजाब ने ₹20,000 करोड़ के व्यापक पैकेज की मांग की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की यह लापरवाही केवल सरकार को ही नहीं, बल्कि बाढ़ पीड़ित लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही है।


सेना और समाजसेवी संस्थाओं का आभार

मुख्यमंत्री ने सेना और समाजसेवी संस्थाओं का जताया आभार


सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री ने युवाओं, एनडीआरएफ, भारतीय सेना और समाजसेवी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई और राहत सामग्री वितरित की। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि मुआवज़े की एक कॉपी तुरंत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी।


राज्य सरकार का संकल्प

इस ऐलान के साथ, पंजाब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र की लापरवाही के बावजूद, राज्य सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है। 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक जारी होंगे और दिवाली तक हर किसान और परिवार को राहत मिलेगी। यह कदम पंजाब सरकार की जनता-केंद्रित नीति और समर्पण का प्रतीक है।