भारत और अमेरिका का नशे के खिलाफ साझा अभियान: तस्करी नेटवर्क को खत्म करने की योजना
भारत और अमेरिका का नशे के खिलाफ संयुक्त प्रयास
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हाथ मिलाया है। दोनों देशों ने ड्रग्स की तस्करी, सिंथेटिक नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध आपूर्ति के खिलाफ अपने सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। उनका मानना है कि नशे के कारोबार को केवल सीमाओं पर रोकना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके पीछे के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को भी समाप्त करना आवश्यक है।
भारत-अमेरिका ड्रग नीति कार्यकारी समूह की बैठक
इस रणनीति को लागू करने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 और 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत-अमेरिका ड्रग नीति कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आयोजित की। इस बैठक में दोनों देशों के नीति-निर्माताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय (ओएनडीसीपी) की कार्यवाहक उपनिदेशक डेबी सेगुइन ने की।
संपूर्ण नेटवर्क पर कार्रवाई का संकल्प
बैठक में एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तैयार भारत विजन रोडमैप 2026-2029 की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि भारत ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ एक व्यापक और बहुआयामी रणनीति विकसित की है। इसमें नेटवर्क आधारित जांच, प्रतिबंधित रसायनों पर नियंत्रण, वित्तीय जांच, नशे की रोकथाम और पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जांच का दायरा केवल नशीले पदार्थों की खेप पकड़ने या छोटे स्तर के तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा।
अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से मुकाबले के लिए साझा रणनीति
अमेरिका की राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय की निदेशक सारा कार्टर ने भारत-अमेरिका सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नशीले पदार्थों के तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के अपराधी गिरोह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह संगठित हो गए हैं।
साझा कार्रवाई का महत्व
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीमाओं को सुरक्षित करना और नशीले पदार्थों के अवैध नेटवर्क को रोकना आवश्यक है। दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग से भारतीय और अमेरिकी परिवारों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
ऑपरेशन मेडमैक्स और ऑपरेशन वाइप की समीक्षा
बैठक में जनवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित पहली कार्यकारी समूह बैठक के दौरान हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। दोनों देशों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के बदलते तरीकों पर चर्चा की और भारत की स्वैच्छिक आचार संहिता जैसी पहलों का स्वागत किया।
नशामुक्त समाज की दिशा में साझा संकल्प
बैठक के अंत में, भारत और अमेरिका ने नशे के खिलाफ लड़ाई में निरंतर संवाद बनाए रखने और समन्वित कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोकथाम और पुनर्वास को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।