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भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: सरकारी खर्च में हुई है तीन गुना वृद्धि

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य खर्च में तीन गुना वृद्धि और परिवारों के स्वास्थ्य खर्च में कमी का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य व्यय प्रति व्यक्ति 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हो गया है। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। जानें इस रिपोर्ट में और क्या खास है।
 

स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव


नई दिल्ली: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सस्ता और सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 के अनुसार, पिछले एक दशक में सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना से अधिक बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये से 4.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके साथ ही, परिवारों द्वारा इलाज पर होने वाले सीधे खर्च का हिस्सा 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया है।


परिवारों के स्वास्थ्य खर्च में कमी

परिवारों के सीधे स्वास्थ्य खर्च में गिरावट


केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2013-14 की तुलना में परिवारों के स्वास्थ्य खर्च में 21.5 प्रतिशत अंक की कमी आई है। 2022-23 में यह आंकड़ा 43.4 प्रतिशत था, जो 2023-24 में घटकर 42.7 प्रतिशत हो गया है।


प्रति व्यक्ति व्यय और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि

प्रति व्यक्ति व्यय और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि 


प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हो गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ने 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा 6 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया है। 


सरकारी योजनाएं और निजी बीमा का बढ़ता योगदान

प्रमुख योजनाएं और निजी बीमा की बढ़ती हिस्सेदारी 


सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, मुफ्त दवा एवं जांच योजनाएं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम इस बदलाव के प्रमुख आधार हैं। इसके साथ ही, निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई है। यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में बढ़ते प्रयासों को दर्शाती है।