मनरेगा में बदलाव पर आम आदमी पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया: क्या है 'वीबी-जी राम-जी एक्ट'?

आम आदमी पार्टी का बयान

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए हालिया परिवर्तनों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पंजाब के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि ये बदलाव गरीब श्रमिकों की आजीविका पर सीधा हमला हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' रख दिया है, जिसके तहत केंद्र अब 100 प्रतिशत फंडिंग से पीछे हटकर राज्यों पर 40 प्रतिशत का बोझ डाल रहा है। इससे गरीबों और श्रमिकों के लिए रोजगार प्राप्त करना कठिन हो जाएगा.

धालीवाल का प्रेस वार्ता में बयान

धालीवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि पहले केंद्र सरकार पूरी राशि मुहैया कराती थी, लेकिन अब फंडिंग 60-40 के अनुपात में बांटी जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी पहले ही केंद्र को जाती है, तो राज्य इस 40 प्रतिशत राशि का प्रबंध कैसे करेंगे। उन्होंने इसे श्रमिक विरोधी नीति करार दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी गरीब मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी.

उन्होंने चिंता जताई कि नई नीति के तहत कृषि सीजन में मनरेगा के तहत काम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि जिन गरीब श्रमिकों के पास जमीन नहीं है, वे इस समय अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे। पहले मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी थी, लेकिन नई नीति इस गारंटी को समाप्त कर रही है.

भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल

धालीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले 14 वर्षों से अमीरों के पक्ष में काम कर रही है और गरीबों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र ने नुकसान के लिए 1,600 करोड़ रुपये की घोषणा की, लेकिन कोई नया फंड नहीं भेजा और ग्रामीण विकास के फंड भी रोक दिए गए.

आप नेता ने स्पष्ट किया कि मनरेगा कोई दान नहीं है, यह राज्य की जीएसटी के हिस्से से आता है, जिसे अब रोक दिया गया है। नई नीति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि पहले इन संस्थाओं के माध्यम से गांवों में विकास कार्य मनरेगा के तहत होते थे.

केंद्र सरकार से मांग

धालीवाल ने केंद्र सरकार से 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' को रद्द करने और मूल मनरेगा कानून को पुनः लागू करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ एक सशक्त आंदोलन करेगी। उन्होंने पंजाब के मजदूरों और गरीबों को आश्वासन दिया कि पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी और किसी भी कीमत पर उनका रोजगार नहीं छीनेगी.